[ad_1]
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी मंगळवारी केंद्र सरकार देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming)चालना देणार असल्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय त्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात (budget 2022 )रासायनिक खतांसाठीच्या (Chemical Fertilisers) अनुदानातही २५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रसायनमुक्त (chemical free) नैसर्गिक शेतीच्या विकासातील पहिला टप्प्यात गंगा नदीच्या परिसरात हे अभियान राबवले जाईल, त्यांनतर देशभरात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यात येणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात रासायनिक खतांच्या अनुदानापोटी १,०५,२२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात रासायनिक खतांच्या अनुदानासाठी १,४०,१२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील खतांसाठीच्या तरतुदीतील ६३,२२२ कोटी रुपयांची तरतूद युरियासाठी (२०२१-२०२२ मध्ये ही तरतूद ७५,९३० कोटी रुपये होती) केली आहे. पोटॅशिक, फॉस्फटिक खतांसाठी ४२००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात केली आहे. २०२१-२०२२ साली ही तरतूद ६४१९२ कोटी रुपये होती.
खतांसाठी अपुरे अनुदान
या वर्षी खतांच्या अनुदानासाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी असल्याची प्रतिक्रिया इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडीट रेटिंग एजन्सी ऑफ इंडियाने (ICRA) व्यक्त केली आहे. ICRA कडून रासायनिक खतांच्या अनुदानापोटी सरकार १. ३० ते १.४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी तरतूद केली आहे.
कदाचित येत्या काळात कृषी क्षेत्रातील मागणीचा विचार करून सरकार रासायनिक खतांसाठीची तरतूद वाढवेल, असा अंदाजही ICRA कडून वर्तवण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे सोमवारी आर्थिक पाहणी अहवालात जमिनीचा कस कमी करणाऱ्या रासायनिक खतांऐवजी उत्पादनवाढीस चालना देणाऱ्या सेंद्रिय आणि नैसर्गिक खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचा कयास व्यक्त करण्यात आला होता. शेतजमिनीमधील महागड्या रासायनिक खतांचा मारा थांबवायचा असेल तर ड्रोन तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून सेंद्रिय खतांचा अचूक वापर करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनास चालना देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते.
व्हिडीओ पहा-
भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती अभियानाअंतर्गत (BPKP) देशभरात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातही झिरो बजेट शेती, नैसर्गिक शेती इत्यादींचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रासायनिक खतांच्या आयातीवर अवलंबन कमी करणे आणि अनुदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता व उपयुक्तता वाढवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीचा कस नाहीसा करणाऱ्या रासायनिक खतांना फाटा देत पर्यावरणपूरक खतांचा वापर करून उत्पादकता वाढवण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचेही पाहणीत नमूद करण्यात आले होते.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.