[ad_1]
पुणेः राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्यांचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी प्रमाणित बियाण्यांची विक्री व उत्पादन स्त्रोताची माहिती एका आठवड्यात सादर करावी, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे बनवेगिरी करणाऱ्या परराज्यातील काही कंपन्यांची धावपळ उडाली आहे.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी बियाणे उपलब्धतेमधील अडचणी लक्षात घेता शेतकऱ्यांना घरचेच दर्जेदार बियाणे वापरण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांना जिल्हानिहाय अभियान उघडण्यास सांगितले होते. त्यामुळे बाजारात एकदम मागणी अजून तरी तयार झालेली नाही. मात्र, यंदा सोयाबीनचा पेरा ४२ लाख हेक्टरच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरले तरी खासगी कंपन्यांचे आठ ते दहा लाख क्विंटलपेक्षाही जास्त बियाणे वापरले जाण्याची चिन्हे आहेत.
‘‘बियाणे टंचाईचा फायदा घेत परराज्यातील काही कंपन्या अप्रमाणित बियाणे देखील शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कृषी संचालक दिलीप झेंडे (निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग) यांनी कंपन्यांच्या बियाणे पुरवठ्यावर बारकाईने नजर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी सर्व कंपन्यांकडून प्रमाणित बियाण्यांची सविस्तर माहिती मागवली जात आहे. ही माहिती दोन प्रपत्रात द्यावी लागणार आहे. त्याचा गुणनियंत्रण विभागाकडून अभ्यास केला जाईल. त्यातून हेराफेरी करणाऱ्या कंपन्यांना जाब विचारला जाईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, याशिवाय बिहार, छत्तीसगड, राजस्थानमधील स्थानिक राज्य शासनाच्या यंत्रणांकडून मोठ्या प्रमाणात बियाणे प्रमाणित केले जाते. काही कंपन्या बिजोत्पादनाचे कार्यक्रम कमी घेतात आणि विक्री मात्र भरपूर करतात. ही बनवाबनवी केवळ उत्पादनाचे मुळ क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रमाणन आणि विक्रीला दिलेला माल अशी तीनही कागदपत्रे तपासली तरच उघड होते. ‘‘सध्या ही राज्यनिहाय माहिती कृषी खात्याकडे नाही. मात्र, ही माहिती गोळा करताना मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या प्रमाणित बियाण्यांवर कृषी खात्याचे जास्त लक्ष राहील,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
इतर कोणत्याही कंपनीकडून केवळ विपणनासाठी (मार्केटिंग) बियाण्यांची खरेदी करून असे बियाणे शेतकऱ्यांना दिले जाणार असल्यास त्याची देखील माहिती आता आयुक्तालयात सादर करावी लागेल. उत्पादन करणारी कंपनी कोणती, राज्याची बीज प्रमाणन यंत्रणा कोणती, प्लॅंटचा क्रमांक तसेच प्रमाणित बियाण्यांची केलेली खरेदी याची आकडेवारी कंपन्यांना सांगावी लागणार आहे.
वितरकांचीही माहिती द्यावी लागेल
राज्यातील कोणत्या बियाणे विक्रेत्याला (डिलर) तसेच वितरकाला (डिस्ट्रिब्युटर) किती प्रमाणित बियाणे दिले तसेच राज्य शासनाच्या यंत्रणेला किती दिले याची देखील माहिती प्रत्येक कंपनीला विचारण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या या भूमिकेमुळे दर्जेदार बिजोत्पादन करून आपले व्यवहार चोख ठेवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पुणेः राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्यांचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी प्रमाणित बियाण्यांची विक्री व उत्पादन स्त्रोताची माहिती एका आठवड्यात सादर करावी, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे बनवेगिरी करणाऱ्या परराज्यातील काही कंपन्यांची धावपळ उडाली आहे.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी बियाणे उपलब्धतेमधील अडचणी लक्षात घेता शेतकऱ्यांना घरचेच दर्जेदार बियाणे वापरण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांना जिल्हानिहाय अभियान उघडण्यास सांगितले होते. त्यामुळे बाजारात एकदम मागणी अजून तरी तयार झालेली नाही. मात्र, यंदा सोयाबीनचा पेरा ४२ लाख हेक्टरच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरले तरी खासगी कंपन्यांचे आठ ते दहा लाख क्विंटलपेक्षाही जास्त बियाणे वापरले जाण्याची चिन्हे आहेत.
‘‘बियाणे टंचाईचा फायदा घेत परराज्यातील काही कंपन्या अप्रमाणित बियाणे देखील शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कृषी संचालक दिलीप झेंडे (निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग) यांनी कंपन्यांच्या बियाणे पुरवठ्यावर बारकाईने नजर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी सर्व कंपन्यांकडून प्रमाणित बियाण्यांची सविस्तर माहिती मागवली जात आहे. ही माहिती दोन प्रपत्रात द्यावी लागणार आहे. त्याचा गुणनियंत्रण विभागाकडून अभ्यास केला जाईल. त्यातून हेराफेरी करणाऱ्या कंपन्यांना जाब विचारला जाईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, याशिवाय बिहार, छत्तीसगड, राजस्थानमधील स्थानिक राज्य शासनाच्या यंत्रणांकडून मोठ्या प्रमाणात बियाणे प्रमाणित केले जाते. काही कंपन्या बिजोत्पादनाचे कार्यक्रम कमी घेतात आणि विक्री मात्र भरपूर करतात. ही बनवाबनवी केवळ उत्पादनाचे मुळ क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रमाणन आणि विक्रीला दिलेला माल अशी तीनही कागदपत्रे तपासली तरच उघड होते. ‘‘सध्या ही राज्यनिहाय माहिती कृषी खात्याकडे नाही. मात्र, ही माहिती गोळा करताना मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या प्रमाणित बियाण्यांवर कृषी खात्याचे जास्त लक्ष राहील,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
इतर कोणत्याही कंपनीकडून केवळ विपणनासाठी (मार्केटिंग) बियाण्यांची खरेदी करून असे बियाणे शेतकऱ्यांना दिले जाणार असल्यास त्याची देखील माहिती आता आयुक्तालयात सादर करावी लागेल. उत्पादन करणारी कंपनी कोणती, राज्याची बीज प्रमाणन यंत्रणा कोणती, प्लॅंटचा क्रमांक तसेच प्रमाणित बियाण्यांची केलेली खरेदी याची आकडेवारी कंपन्यांना सांगावी लागणार आहे.
वितरकांचीही माहिती द्यावी लागेल
राज्यातील कोणत्या बियाणे विक्रेत्याला (डिलर) तसेच वितरकाला (डिस्ट्रिब्युटर) किती प्रमाणित बियाणे दिले तसेच राज्य शासनाच्या यंत्रणेला किती दिले याची देखील माहिती प्रत्येक कंपनीला विचारण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या या भूमिकेमुळे दर्जेदार बिजोत्पादन करून आपले व्यवहार चोख ठेवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.