[ad_1]
खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात वाढ करून आयातीवर निर्बंध लादण्यात यावे, अशी मागणी ‘सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (सोपा) चेअरमन दाविश जैन यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष जैन यांना पत्राद्वारे केली आहे. खरे तर देशातील तेलबियाचे उत्पादन, त्यापासून खाद्यतेलाची होत असलेली निर्मिती, लोकसंख्येनुसार खाद्यतेलाची गरज, आरोग्यदायक वापर आणि प्रत्यक्ष होत असलेली आयात या सर्व पातळ्यांवर आकड्यांमध्ये गडबड दिसून येते. त्यामुळे खाद्यतेलाची आयात वाढत असल्याचेही दिसते. जागतिक आरोग्य संघटना तसेच राष्ट्रीय पोषक घटक संस्थेनुसार प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस ४० ग्रॅम फॅटचीच गरज आहे. भारतीय लोकांमध्ये खाद्यतेल हाच फॅटचा मुख्य स्त्रोत आहे. त्यानुसार भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता आणि इतर घटकांमधून मिळणारे फॅट पाहता आपल्याला २० दशलक्ष टन खाद्यतेलाची गरज भासते.
देशातील काही संस्था मात्र ही गरज २४ ते २५ दशलक्ष टन दाखवतात. देशात जवळपास १० दशलक्ष टन खाद्यतेल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होते. अर्थात आपली गरज उर्वरित १० दशलक्ष टनाची असताना आयात मात्र १५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची केली जाते. खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती तेल वापर १९ किलोवरुन १५ किलोवर आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य झाले तर आयातीमध्ये २५ टक्के (२.५ दशलक्ष टन) घट होऊ शकते. म्हणजे सध्या आपण करीत असलेल्या आयातीच्या (१५ दशलक्ष टन) निम्म्यावर (७.५ दशलक्ष टन) आपली खाद्यतेल आयात येऊ शकते. खाद्यतेल आयातीवर खर्च होणाऱ्या जवळपास ७५ हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनातही निम्माने घट होऊ शकते.
महत्वाचे म्हणजे खाद्यतेल आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानावर खर्च केले तर प्रत्यक्ष गरजेइतक्या तेलबियाचे उत्पादन करून देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. अर्थात याबाबतची सर्व आकडेवारी पुन्हा नीट तपासून, यातील शक्याअशक्यता पडताळून पाहून केंद्र सरकाने नव्याने धोरण आखण्याची गरज आहे.
आयातशुल्क वाढविणे हा खाद्यतेलाची आयात कमी करण्याचा सोपा मार्ग आहे. त्यामुळेच ‘सोपा’ने कच्च्या सोयाबीन तेलावर ४५ टक्के तर सूर्यफुल तेलावर ५० टक्के आयातशुल्क आकारण्याची मागणी केली आहे. परंतू खाद्यतेलाच्या एकूण आयातीत पामतेलाचा (कच्चे आणि रिफाईंड) वाटा मोठा आहे. तर फार कमी आयात ही सोयाबीन, सूर्यफुल, कॅनोला तेलाची होते. मागील दोन वर्षांत खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली. परंतू आयात कमी होण्यात त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यातच मागच्या वर्षी कच्च्या आणि रिफाईंड पामतेलावरील आयातशुल्क १० टक्केनी कमी केले. जागतिक बाजारातही खाद्यतेलाचे दर कमी असल्याने आयात स्वस्त पडत आहे.
मुळात प्रमाणापेक्षा अधिक खाद्यतेलाचा आहारातील वापर आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. पामतेलाचे मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. बाहेरुन आयात होत असलेले बहुतांश खाद्यतेल हे जीएम तेलबियांपासूनचे असल्याचे दाखले मिळतात. अशावेळी देशातील तेलबिया उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. नामशेष होत असलेली तेलबिया पिके लागवडीत आणणे, अधिक उत्पादनक्षम वाणं विकसित करणे, बियाणे व निविष्ठांवर अनुदान, प्रगत तंत्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणे, तसेच हमीभावात वाढ, खरेदीची हमी आणि आयातीवर निर्बंध याद्वारे लवकरच खाद्यतेलात देश आत्मनिर्भर होऊ शकतो.
खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात वाढ करून आयातीवर निर्बंध लादण्यात यावे, अशी मागणी ‘सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (सोपा) चेअरमन दाविश जैन यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष जैन यांना पत्राद्वारे केली आहे. खरे तर देशातील तेलबियाचे उत्पादन, त्यापासून खाद्यतेलाची होत असलेली निर्मिती, लोकसंख्येनुसार खाद्यतेलाची गरज, आरोग्यदायक वापर आणि प्रत्यक्ष होत असलेली आयात या सर्व पातळ्यांवर आकड्यांमध्ये गडबड दिसून येते. त्यामुळे खाद्यतेलाची आयात वाढत असल्याचेही दिसते. जागतिक आरोग्य संघटना तसेच राष्ट्रीय पोषक घटक संस्थेनुसार प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस ४० ग्रॅम फॅटचीच गरज आहे. भारतीय लोकांमध्ये खाद्यतेल हाच फॅटचा मुख्य स्त्रोत आहे. त्यानुसार भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता आणि इतर घटकांमधून मिळणारे फॅट पाहता आपल्याला २० दशलक्ष टन खाद्यतेलाची गरज भासते.
देशातील काही संस्था मात्र ही गरज २४ ते २५ दशलक्ष टन दाखवतात. देशात जवळपास १० दशलक्ष टन खाद्यतेल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होते. अर्थात आपली गरज उर्वरित १० दशलक्ष टनाची असताना आयात मात्र १५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची केली जाते. खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती तेल वापर १९ किलोवरुन १५ किलोवर आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य झाले तर आयातीमध्ये २५ टक्के (२.५ दशलक्ष टन) घट होऊ शकते. म्हणजे सध्या आपण करीत असलेल्या आयातीच्या (१५ दशलक्ष टन) निम्म्यावर (७.५ दशलक्ष टन) आपली खाद्यतेल आयात येऊ शकते. खाद्यतेल आयातीवर खर्च होणाऱ्या जवळपास ७५ हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनातही निम्माने घट होऊ शकते.
महत्वाचे म्हणजे खाद्यतेल आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानावर खर्च केले तर प्रत्यक्ष गरजेइतक्या तेलबियाचे उत्पादन करून देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. अर्थात याबाबतची सर्व आकडेवारी पुन्हा नीट तपासून, यातील शक्याअशक्यता पडताळून पाहून केंद्र सरकाने नव्याने धोरण आखण्याची गरज आहे.
आयातशुल्क वाढविणे हा खाद्यतेलाची आयात कमी करण्याचा सोपा मार्ग आहे. त्यामुळेच ‘सोपा’ने कच्च्या सोयाबीन तेलावर ४५ टक्के तर सूर्यफुल तेलावर ५० टक्के आयातशुल्क आकारण्याची मागणी केली आहे. परंतू खाद्यतेलाच्या एकूण आयातीत पामतेलाचा (कच्चे आणि रिफाईंड) वाटा मोठा आहे. तर फार कमी आयात ही सोयाबीन, सूर्यफुल, कॅनोला तेलाची होते. मागील दोन वर्षांत खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली. परंतू आयात कमी होण्यात त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यातच मागच्या वर्षी कच्च्या आणि रिफाईंड पामतेलावरील आयातशुल्क १० टक्केनी कमी केले. जागतिक बाजारातही खाद्यतेलाचे दर कमी असल्याने आयात स्वस्त पडत आहे.
मुळात प्रमाणापेक्षा अधिक खाद्यतेलाचा आहारातील वापर आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. पामतेलाचे मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. बाहेरुन आयात होत असलेले बहुतांश खाद्यतेल हे जीएम तेलबियांपासूनचे असल्याचे दाखले मिळतात. अशावेळी देशातील तेलबिया उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. नामशेष होत असलेली तेलबिया पिके लागवडीत आणणे, अधिक उत्पादनक्षम वाणं विकसित करणे, बियाणे व निविष्ठांवर अनुदान, प्रगत तंत्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणे, तसेच हमीभावात वाढ, खरेदीची हमी आणि आयातीवर निर्बंध याद्वारे लवकरच खाद्यतेलात देश आत्मनिर्भर होऊ शकतो.
[ad_2]
Source link